बुधवार के दिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल (BSNL)के लिए सरकार ने किया बड़ा ऐलान।
बीएसएनएल और बीबीएनएल के विलय प्रस्ताव पर मुहर लगाने के साथ-साथ कैबिनेट ने BSNL/MTNL डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 1.64 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यह भी बताया कि बीएसएनल सरकारी गारंटी बांड जारी करने की मंजूरी के साथ-साथ सरकार ने बॉन्ड गारंटी माफ करने का भी फैसला लिया है।
दरअसल दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल सिर्फ़ जिले से ब्लॉक तक का नेटवर्क प्रबंधित करती है। जबकि भारत ब्रॉडबैंड निगम लिमिटेड (BBNL)ब्लॉक से पंचायत तक का नेटवर्क प्रबंधित करता है।
अब विलय प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद बीएसएनल 4G सेवाओं को शुरू कर पाएगा। साथ ही वित्तीय तौर पर भी मजबूत होगा ।बीएसएनल वित्त वर्ष 2026 -27 तक टर्नओवर और लाभ भी हासिल कर सकेगा। वही जहां भारत में अन्य दूरसंचार कंपनियां 5G नेटवर्क लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं ,बीएसएनल 4G नेटवर्क लांच कर रहा है।
इस विलय प्रस्ताव से बीएसएनएल के सेवाओं में विस्तार और तेजी के साथ -साथ इसकी बैलेंस शीट पर दबाव कम होगा ।फाइबर नेटवर्क बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बीएसएनल के सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगा।